झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस ने शहरी क्षेत्र में सर्किल रेट में वृद्धि का निर्णय फिलहाल स्थगित करने की मांग की

रांची। झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस रांची शहरी क्षेत्र में सर्किल रेट में सरकार द्वारा की गई बढ़ोतरी का निर्णय फिलहाल स्थगित करने की मांग की है इस संबंध में प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि एक अगस्त से शहरी क्षेत्र में सर्किल रेट की कीमतों में बढ़ोत्तरी के निर्णय को कुछ महीनों तक स्थगित करने संबंधी पत्र फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक महामारी की दूसरी लहर से बाजार में व्याप्त मंदी और नकदी की कमी के बीच जब आर्थिक गतिविधियां धीरे- धीरे रफ्तार पकड़ रही हैं, ऐसे समय में एक अगस्त से राज्य के शहरी क्षेत्रों में सर्किल रेट की कीमतों में 10 प्रतिशत वृद्धि की खबरों से आमजनों के साथ-साथ रियल एस्टेट सेक्टर में भी निराशा का माहौल व्याप्त है। व्यापार जगत की चिंता को देखते हुए फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्रीज भी यह महसूस करता है कि सर्किल रेट की कीमतों में इस वर्ष बढ़ोत्तरी के निर्णय को शिथिल रखना उचित होगा। इस संबंध में श्री जायसवाल ने अन्य राज्यों का हवाला देते हुए कहा कि
घर खरीदारों को राहत देते हुए हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टांप ड्यूटी में दो प्रतिशत एवं सर्किल रेट में दस प्रतिशत की कमी की है। इसी प्रकार महाराष्ट्र एवं दिल्ली सरकार ने भी हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सर्किल रेट में वृद्धि के निर्णय को शिथिल रखने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के कारण बाजार में व्याप्त मंदी के बीच झारखंड में रियल एस्टेट कारोबार चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में एक अगस्त,2021 से सर्किल रेट की कीमतों में बढ़ोत्तरी होने से यह क्षेत्र और अधिक प्रभावित होगा। जिससे निर्माण कार्य में लगे संवेदक, डेवलपर्स एवं उनके साथ जुड़े लाखों मजदूरों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो जायेगा।
श्री जायसवाल ने उक्त महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर वित्तमंत्री डॉ.रामेश्वर उरांव का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अन्य राज्यों की तर्ज पर फिलहाल सर्किल रेट में वृद्धि का निर्णय वापस लेने की मांग की है।