कोरोना वायरस पर हेमंत सरकार शख्त, 14 अप्रैल तक सभी शैक्षणिक संस्थान समेत शॉपिंग मॉल मल्टीप्लेक्स रहेंगे बंद

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए 17 मार्च से 14 अप्रैल तक राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर को बंद रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा सिनेमाघरों, स्वीमिंग पूल, जिम, म्यूजियम, जू ,मॉल भी बंद रखने का आदेश जारी किया है । हालांकि पूर्व निर्धारित परीक्षाएं व परीक्षा का मूल्यांकन कार्य जारी रहेगा।

आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कोरोनावायरस का मामला पूरी तरह से सदन में छाया रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोनावायरस एक महामारी का रूप ले चुका है। विभिन्न देशों से होते हुए हमारे देश में और विभिन्न राज्यों में फैल रहा है। चिंता जाहिर है और होना भी चाहिए सबको। इस पर सर्तक रहना जरूरी है। काफी सजगता के साथ सरकार इसपर काम कर रही है। सरकार आपके द्वारा का कार्यक्रम चला रही है। पर काेरोनावायरस की वजह से इसे अभी रोक दिया गया है। इसके बाद हमारी सेंट्रल कंमेटी की बैठक को भी स्थगित किया। कई गोष्ठियों को भी रोकने का अनुरोध किया। स्वास्थ्य मंत्री ने भी पत्र लिखा, कई अधिकारियों से भी बात हुई। हर जगह केवल कोरोना की ही बात हो रही है। विपक्ष का आरोप निराधार है कि सरकार का इसपर ध्यान नहीं है।

प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बनेगा आइसोलेशन वार्ड

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने का आदेश पहले ही दे दिया जा चुका था और वो बन भी चुका है। अब प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को भी यह निर्देश देना शुरू कर दिया गया है। टेस्टिंग लैब सरकारी अस्पताल में ही रखने का निर्देश है। बहुत जल्द रांची में भी इसकी व्यवस्था होगी। पांचों प्रमंडल में भी लैब बनाए जाएंगे। कुछ जिले व प्रखंड चिन्हित हैं, जहां से केरल, गोवा व दूसरे राज्यों में बड़ी संख्या में लोग काम के लिए जाते हैं, वहां भी लैब स्थापित किया जाएगा। 20 मार्च तक स्वास्थ्यकर्मियों को आपदा से निबटने का प्रशिक्षण दे दिया जाएगा।

जांच नहीं कराने वाले कोरोना के संदिग्ध व्यक्ति पर होगी कानूनी कार्रवाई

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी डीसी को ये शक्ति दी जा रही है कि वो किसी भी कोरोना के संदिग्ध व्यक्ति की जांच करवा सकते हैं। अगर मरीज मना करे तो उसपर कानून कार्रवाई की जाए। उपकरणों, मेडिकल सुविधाओं के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया जाएगा। ताकि महामारी से निबटने में पैसा आड़े ना आए। जब तक सदन की कार्यवाही चलेगी, यहां आम दर्शकों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। काेरोनावायरस की वजह से अगर निजी संस्थानों को भी बंद करने की जरूरत पड़ी तो श्रम विभाग इसपर नजर रखेगा कि वहां के कर्मचारियों के वेतन में कटौती ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा- 15 दिनों के बाद पुन: इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद आगे जरूरी कदम उठाए जाएंगे।