विधानसभा में बालू घाटों का मुद्दा गरमाया, सरकार ने पंद्रह दिनों में नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का दिया आश्वासन

• विनीत कुमार की रिपोर्ट

रांची। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को सदन में बालू घाटों का मुद्दा गरमाया रहा। आजसू विधायक सुदेश कुमार महतो के सवाल पर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने बालू उठाव के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। विपक्ष के सदस्यों ने बालू घाटों की नीलामी और बालू उठाव में गड़बड़ी मामले की जांच विधानसभा की विशेष कमेटी गठित कर कराने की मांग की। विधायकों ने कहा कि बालू घाटों से बालू उठाव किया जा रहा है। लेकिन सरकार को उससे राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। संबंधित क्षेत्रों के थानेदार बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़कर छोटे-मोटे कारोबारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। छोटे-मोटे ठेकेदार और घर बनाने के लिए लोगों को बालू नहीं मिल रहा है। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना का काम भी प्रभावित हो रहा है। गरीबों का आशियाना नहीं बन पा रहा है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के सवाल के जवाब पर खनन विभाग के प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सरदार सदन को आश्वस्त करती है कि पुलिस किसी भी बालू लदे गाड़ी को नहीं पकड़ेगी। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाकर बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस मामले पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बालू घाटों के मुद्दे को लेकर ठोस पहल पूर्व की सरकार में न हुआ और न ही वर्तमान सरकार के समय में हुआ है। फिर भी 15 दिनों के अंदर नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस पर आजसू विधायक सुदेश महतो ने सवाल किया कि राज्य में 586 बालू घाटों के लंबे समय से नीलामी नहीं होने के कारण हर वर्ष राज्य सरकार को अरबों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। आलम यह है कि अवैध बालू लदे वाहनों के पकड़े जाने की संख्या अधिक है और इसके एवज में राशि की वसूली कम हो गई है। यह राशि कौन निगल जा रहा है? बालू उठाव के मुद्दे पर विधायक सरयू राय, भाजपा के विरंची नारायण, भानु प्रताप शाही सहित अन्य विधायकों ने इस मामले पर विधानसभा की विशेष समिति गठित कर जांच कराने की मांग की।

1. गैर सरकारी प्रारंभिक-माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति नियमावली जल्द
   मंगलवार को सदन में राज्य सरकार ने माना कि कोरोना काल में कुछ निजी विद्यालयों ने शिक्षण शुल्क में बढ़ोतरी की है। इससे संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के आदेश होने के बाद सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो कोविड-19 के दौरान कुछ निजी विद्यालयों के प्रबंधन द्वारा शिक्षण शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने के सवाल पर जवाब दे रहे थे। भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने ऐसे विद्यालय द्वारा अप्रत्याशित शिक्षण शुल्क को लेकर सवाल पूछा था। ढुल्लू महतो ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक काफी परेशानी झेल रहे हैं। आर्थिक रूप से अभिभावकों पर दोगुना भार डालना अनुचित है। इस पर सरकार ने कहा कि निजी विद्यालय के शिक्षण शुल्क के अप्रत्याशित वृद्धि पर नियंत्रण के लिए झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 में प्रावधान किया गया है। इसके विरुद्ध कुछ निजी विद्यालयों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के आदेश आने के बाद सरकार की ओर से इस पर कार्रवाई की जाएगी। एक अन्य सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि बहुत जल्द गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति नियमावली तैयार होगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। श्री महतो ने कहा कि पिछली सरकार ने गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति पर 31 मार्च 2019 रोक लगा दी थी। जिसे वर्तमान सरकार ने हटा दिया है।
2. टंडवा में हुए लाठीचार्ज की 24 घंटे के भीतर जांच कर होगी कार्रवाई : आलमगीर आलम
   बजट सत्र के दौरान कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद ने गत सोमवार को टंडवा में हुई लाठीचार्ज के जांच के लिए विधानसभा कमेटी बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वाले लोगों पर लाठियां बरसाना बर्बरतापूर्ण कार्य है। इस मामले की जांच विधानसभा कमेटी से कराई जाए। इस मामले में बंधु तिर्की ने भी कहा कि चलते सदन में समाधान किया जाना चाहिए। एनटीपीसी को प्रोटेक्शन सरकार की ओर से मिल रहा है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 24 घंटे के अंदर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
3. राजमहल में पत्थर के अवैध खनन और बालू लूट पर भाजपा ने किया प्रदर्शन विधानसभा परिसर में भाजपा के विधायकों ने हेमंत सरकार पर बालू लूटने के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने सवाल उठाया कि सरकार की हिस्सेदारी से बालू लूट खुलेआम हो रही है। खनन माफिया का मनोबल बढ़ गया है। जो पूरे राजमहल से पहाड़ को ही गायब कर दिया गया। भाजपा विधायकों ने कहा कि बारिश के दिनों में नदी में जहां बालू पूरी तरह से भर गया था। वहीं आज बालू नदी में दिख नहीं रहा है। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार की मिलीभगत से बालू माफिया मालामाल हो रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए भाजपा के विधायकों ने सरकार से मांग की।