ऐसे 12 हजार लोगों के राशन कार्ड होंगे रद्द, PDS डीलरों से माँगी गई रिपोर्ट

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में छह माह और उससे ज्यादा समय से राशन नहीं लेनेवाले 12000 लोगों के राशन कार्ड रद्द किये जायेंगे. इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से बने ग्रीन राशन कार्ड भी शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक रद्द करने के लिए चिह्नित किये गये 12000 राशन कार्ड शहरी क्षेत्र के हैं. इसमें जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र, गोलमुरी सह जुगसलाई क्षेत्र, जुगसलाई नगर परिषद, मानगो नगर निगम क्षेत्र शामिल है. सूत्रों के मुताबिक छह माह से राशन नहीं लेने वाले कार्डधारियों का राशन कार्ड को रद्द करने की अनुशंसित रिपोर्ट शहरी क्षेत्र के पीडीएस डीलरों ने जमशेदपुर विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर दिया है.

PDS डीलरों ने की अनुशंसा 

प्रतिदिन पीडीएस दुकानों से खाद्यान्न के वितरण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा कर रही है. जिन पीडीएस डीलरों का वितरण का प्रतिशत कम है. उन्हें डीसी के आदेश से शो-कॉज कर लिखित जवाब लिया जा रहा है. इस पर पीडीएस डीलरों ने चिह्नित 12000 राशन कार्ड को रद्द करने की अनुशंसा की है. हालांकि यदि कोई वैध कारण के साथ आवेदन करेंगे कि राशन नहीं उठाया है, तो विभागीय पदाधिकारी वैसे आवेदन की समीक्षा कर पुन: उनका राशन कार्ड बनवा सकेंगे. हालांकि यह कदम विभागीय पदाधिकारी जिले में राशन कार्ड के कोटे की रिक्तियों के अनुरूप ही उठा सकेंगे.

कार्डधारी के घर का भौतिक सत्यापन होगा 

जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में 12000 वैसे राशन कार्ड है, जो कोविड महामारी के समय बने थे. ज्यादातर राशन कार्ड जमशेदपुर के गोलमुरी, जुगसलाई नगर परिषद तथा मानगो नगर निगम क्षेत्र के हैं. ख़ास बात यह है की ये सभी पिछले छह माह व उससे ज्यादा समय से राशन का उठाव नहीं कर रहे थे. सूत्रों के मुताबिक जिले में छह माह से अधिक समय से राशन नहीं उठाने वाले कार्डधारियों का मामला जिले से पयालयन का भी हो सकता है. लेकिन इसकी स्थिति स्पष्ट एक-एक कार्डधारी के घर के भौतिक सत्यापन के बाद ही हो सकेगी.

पूर्वी सिंहभूम के ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर ने बताया कि "पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण इलाकों में 95 फीसदी तक राशन का वितरण किया जा रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्र में कई कार्डधारी छह माह और उससे ज्यादा समय से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं. शहरी क्षेत्र के कारण जिले के ओवर ऑल वितरण का प्रतिशत कम हो रहा है."