झारखंड विधानसभा में हुई रामराज की चर्चा : जानिए विधायकों ने क्या कहा

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज तीसरे दिन विधानसभा सदन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहरागोड़ा विधायक समीर महंती ने रामराज्य की चर्चा करते हुए कहा कि रामराज्य में जानता को किसी तरह की समस्या नहीं रहती थी। रामराज में राज परिवार से लेकर जनता तक सभी देश के प्रति वफ़ादार रहते थे। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ तो हिटलर जैसी तानाशाही चल रही है। केंद्र अपने मन मुताबिक़ देश का नक़्शा बना रहा है। एक बार भी जनता से नहीं पूछा गया कि उसे कैसा देश चाहिए। राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। यहाँ तो माँगने पर भी अपना अधिकार नहीं दिया जा रहा है। रोज़गार और मकान की बात नहीं कर सिर्फ़ धर्म के नाम पर देश को लूटने का काम किया जा रहा है। झारखंड में यदि भाजपा का मुख्यमंत्री होता तो ED यहाँ नहीं आती।

24 लाख मज़दूर पलायन को मजबूर- शिल्पी नेहा तिर्की 

प्रश्नकाल के दौरान माँडर से कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार की वजह से आज झारखंड के लगभग 24 लाख मज़दूर पलायन को मजबूर हैं, क्योंकि उनका नाम मनरेगा सूची से हटा दिया गया है। यहाँ के SC/ST छात्र छात्रवृत्ति से वंचित हैं। केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। अपने हक़ की माँग करने पर वे ED और CBI लगाकर परेशान करते हैं, ताकि यहाँ की हेमंत सरकार कोई विकास का कार्य नहीं कर पाये। कांग्रेस विधायक ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आश्वस्त करते हुए कहा कि हम सब एक साथ हैं और झारखंड को किसी भी कठिनाई के बावजूद आगे ले जाने का कार्य करेंगे।

लोकतंत्र को बचाने की यह लड़ाई लंबी चलेगी- प्रदीप यादव 

वहीं कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने भाजपा पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि 18 वर्षों तक सत्ता पर काबिज रहने के बावजूद भी झारखंड की एक भी समस्या का समाधान नहीं कर पाये, उल्टे सभी समस्याओं को उलझाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास भाजपा के नेतृत्व में ऐसी पहली सरकार बनी थी जिसने विद्यालयों को बंद करने का काम किया। वन अधिनियम में संशोधन कर जंगलों को निजी हाथों में देने का प्रावधान बनाया गया ताकि झारखंड को लूटा और बर्बाद किया जा सके। जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तभी से भाजपा इसे अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। विधायक प्रदीप यादव ने सदन में अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र को बचाने की यह लड़ाई लंबी चलेगी।

सिर्फ़ योजना बना देने से सरकार का काम पूरा नहीं हो जाता- सरयू राय

सदन की कार्यवाही के दौरान जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने अपने संबोधन में सदन की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने और समय का सदुपयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सत्ता हो या विपक्ष किन्हीं के सवालों का सीधा जवाब नहीं आता है। इस पर सदन को विचार करने की आवश्यकता है। सिर्फ़ योजना बना देने से सरकार का काम पूरा नहीं हो जाता है। ज़्यादातर योजनाओं का हाल बुरा है। या तो वो शुरू नहीं हो पाते हैं या फिर शुरू होकर बीच में ही लटक जाते हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन पर सरकार और सदन को ध्यान देने की ज़रूरत है।  

स्नातक पास महिलाओं को दो हज़ार रुपये प्रतिमाह परिवहन भत्ता मिले- बिनोद कुमार सिंह

जनता दरबार पर सवाल उठाते हुए भाकपा माले के विधायक बिनोद कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जनता दरबार में अधिकारी दुर्व्यवहार करते हैं, सरकार ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करे। मिड डे मील का भोजन गुणवत्ता पूर्ण नहीं होने के कारण बच्चे या तो उसे नहीं खाते हैं या फिर खाकर बीमार पड़ जाते हैं। खाद्यान्न घोटाले की बात करते हुए उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण मामले में गिरीडीह राज्य का सबसे ख़राब ज़िला है। लगभग 87 हज़ार क्विंटल अनाज ग़ायब हो गए हैं, जिसकी जाँच रिपोर्ट भी आ गई है। सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर ज़िम्मेवार आरोपियों पर कार्रवाई करे। स्नातक पास महिलाओं के लिए उन्होंने दो हज़ार रुपये प्रतिमाह परिवहन भत्ता की माँग रखी है।

हेमंत सरकार युवाओं के प्रति दोहरी नीति रखती है- अमित कुमार यादव

राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य की हेमंत सरकार युवाओं के प्रति दोहरी नीति रखती है। एक तरफ़ मदरसे में वेतनमान निर्धारित करती है वहीं दूसरी तरफ़ टेट पास शिक्षकों का कोई वेतनमान निर्धारित नहीं है। राज्य में जानता दरबार के आवेदनों का निष्पादन नहीं हो रहा है। पॉलिटेक्निक और डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हैं लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। नल-जल योजना में बड़े घोटाले का अंदेशा ज़ाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि हज़ारीबाग़ में बड़े-बड़े टावर लग गये हैं लेकिन पानी कहीं नहीं मिल रहा है। यह मनरेगा से भी बड़ा घोटाला हो सकता है। ज़मीन फर्जीवाड़ा कर बेचनेवाले भूमाफ़ियाओं सहित संबंधित अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई करने की माँग की है।