कांग्रेस के घोषणा पत्र से भाजपा में खलबली : राजेश ठाकुर

कांग्रेस के घोषणा पत्र से भाजपा में खलबली मची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखलाहट में है। उक्त बातें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही।संवाददाता सम्मेलन में महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, संगठन महासचिव अमूल्य नीरज खलखो, प्रवक्ता सोनाल शांति, कमल ठाकुर,रियाज अंसारी, ऋषिकेश सिंह उपस्थित थे।
श्री ठाकुर ने कहा कि भाजपा इस चुनाव में 180 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है,यह सर्वे उनकी खुद के एजेंसियों द्वारा किया गया है, जिससे मोदी विचलित हैं ।
दस साल सत्ता में रहने के बाद जब देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है तब वह इन दस सालों का अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांगने से डर रहे हैं। भाजपा घबरा गई है और वह फिर से अपनी घिसी-पिटी हिंदू-मुसलमान की स्क्रिप्ट पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कागज नहीं बल्कि न्याय पत्र है और यह हर उस समस्या का समाधान है जो भाजपा ने अपने 10 वर्षों के शासनकाल में जनता पर लादी है। उन्होंने कहा कि देश में जब चुनाव मुहाने पर है और इसके साथ देश में पर्व का माहौल भी है तब हमें यह भी तय करना है कि पर्व की आड़ में वोटों का ध्रुवीकरण न हो, हमें अफवाहों से बचना होगा। क्योंकि भाजपा मतों के ध्रुवीकरण के लिए सांप्रदायिक माहौल खराब करने में माहिर है। उन्होंने कहा कि चुनाव देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि भाजपा को शुरू से ही देश के संविधान पर विश्वास नहीं था वह देश पर अपनी सांप्रदायिक विचारधारा थोपना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इतने बौखलाये, डरे और भयभीत है कि हार सामने देखकर अनर्गल बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसान, युवा,महिला सहित सभी वर्गों की छाप है इसलिए मोदी हर बार की तरह देश की जनता को मूल मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी बौखलाहट में बिना सोचे समझे कांग्रेस घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप होने का जुमला जड़ दिया।
कांग्रेस ने देश की जनता को जब भी जो गारंटी दी है उसे हमेशा पूरा किया है।
संवाददाता सम्मेलन में पांच न्याय 25 गारंटी पर अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति सिंह ने विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए बताया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के पांच न्याय स्तंभ है, जिसमें युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय,श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय शामिल है।