ग़रीबों को मुफ़्त में बालू देगी झारखंड सरकार, बनेगी नियमावली

झारखंड विधानसभा में मंगलवार को बालू को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ने खूब सवाल उठाये। झारखंड में बालू की समस्या और उसके महंगे दाम का मुद्दा विधानसभा में उठा। सदन के सदस्यों ने इस मुद्दे को लेकर कई सवाल किये। इस हंगामे के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में गरीब लोगों को बालू की समस्या और उसके महंगे दामों को लेकर हो रही परेशानियों को लेकर बड़ी घोषणा कर दी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बालू के विषय पर जो बात आई थी, महंगाई की बात आयी थी। अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास को लेकर बातें आई थी कि इन लोगों को बालू नहीं मिल पा रहा है, क्योकि बालू महंगा है। तो मै बता देना चाहता हूं की इसको लेकर सरकार ये निर्णय लेने जा रही है कि झारखंड के वैसे लोग जो नॉन टैक्स पेयर हैं अर्थात् जो सरकार के द्वारा निर्धारित आय सीमा से बाहर हैं या फिर जिनकी आमदनी बिलकुल कम है, उन्हें झारखंड सरकार मुफ़्त में बालू उपलब्ध कराएगी। आपको बता दें की इसी बीच झारखंड का 4833.39 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट भी सदन से पास हो गया।