झारखण्ड में कृषि शुल्क प्रभावी किया जाना जनविरोधी निर्णय है-चैंबर

झारखंड मार्केटिंग बोर्ड द्वारा फिर से कृषि उत्पाद पर बाजार शुल्क लगाने की कवायद शुरू किये जाने पर आपत्ति जताते हुए झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा कडी नाराजगी जाहिर की गई। बाजार समिति के इस निर्णय का विरोध करते हुए आज चैंबर भवन में एक बैठक हुई। चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी और पूर्व अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबडा ने संयुक्त रूप से कहा कि झारखंड की बाजार समितियों में आज तक कृषकों को उनकी उपज लाने और बेचने के साथ भंडारण और किसानों को सुविधा देने का कोई काम नही किया गया। एकीकृत बिहार के जमाने से चल रहे बाजार समितियों के द्वारा किसानों को विपणन सुविधा नही दी गई और न ही किसानों के उपजों के लिए कोई बाजार व्यवस्था की गई, जिसके लिए बाजार समिति की स्थापना की गई थी। अन्य राज्यों से आयातित चावल, दाल, तेल व अन्य खाद्य सामग्रियों पर बाजार शुल्क की वसूली का निर्णय जनविरोधी हे।

चैंबर भवन में संपन्न हुई बैठक में सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में कृषकों का हित और उनका उत्थान प्राथमिकता में रहा है बावजूद इसके झारखंड में किसान विरोधी नीतियों को लागू कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसपर पार्टी के शीर्ष नेताओं को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। सदस्यों ने कहा कि बाजार समिति कृषकों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने और विपणन सुविधा देने के लिए होता है। लेकिन झारखंड की बाजार समितियों को किसानों की समस्या से कोई सरोकार नहीं है बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य व्यापारियों के थोक खाद्यान्न व्यापार पर टैक्स लेना और व्यापारियों का भयादोहन करना ही है।

चैंबर महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने मार्केटिंग बोर्ड द्वारा कृषि शुल्क लाने की योजना का कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि जरूरत पडी तो झारखंड चैंबर का प्रतिनिधिमंडल इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री के साथ ही पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलकर झारखंड की बाजार समितियों की वास्तविकता से अवगत करायेगा।

बैठक में चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, सह सचिव विकास विजयवर्गीय, कोषाध्यक्ष रोहित अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबडा, कार्यकारिणी सदस्य अमित शर्मा, शैलेष अग्रवाल, संजय अखौरी, सदस्य प्रमोद सारस्वत, शशांक भारद्वाज, महेंद्र जैन, मनोज मिश्रा, तेजविंदर सिंह उपस्थित थे। उक्त जानकारी प्रवक्ता सुनिल सरावगी ने दी।