ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत

झारखंड में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों एवं कल्याणकारी योजनाओं पर एक सेमिनार आयोजित हुआ। इसमें NLSA बनाम UOI केस व झारखंड ट्रांसजेंडर कलेक्टिव बनाम राज्य सरकार मामले सहित संवैधानिक अधिकारों और न्यायिक निर्णयों पर चर्चा हुई।

झारखंड में ट्रांसजेंडर कल्याण

राज्य सरकार ने जुलाई 2024 में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया, लेकिन इसका प्रभावी कार्यान्वयन अब तक नहीं हुआ है।

सरकार को उठाने होंगे ठोस कदम 

समाज और सरकार को मिलकर ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। सरकार को बोर्ड को सक्रिय कर योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए – एडवोकेट जगदीश (झारखंड हाई कोर्ट, रांची)

सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन हो 

ट्रांसजेंडर अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं पर एक सेमिनार आयोजित हुआ। इसमें NLSA बनाम UOI व झारखंड ट्रांसजेंडर कलेक्टिव बनाम राज्य सरकार मामलों पर चर्चा की गई। जुलाई 2024 में गठित ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड अभी तक प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं हुआ है। सेमिनार में सरकार से नीतियों के जमीनी क्रियान्वयन की मांग की गई, ताकि ट्रांसजेंडर समुदाय को वास्तविक लाभ मिल सके।